बीपीसीएल समेत 5 कंपनियों में विनिवेश मंजूर, टेलीकॉम कंपनियों की स्पेक्ट्रम फीस 2 साल टाली

नई दिल्ली. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनोमिक अफेयर्स ने सबसे बड़े निजीकरण के फैसले को मंजूरी देते हुए बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) समेत 5 सरकारी कंपनियों में विनिवेश को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया की बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी सरकार के पास रहेगी। कैबिनेट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन समेत कुछ अन्य कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से नीचे लाने पर भी सहमति जताई। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। वित्तीय घाटे को तय दायरे में रखने के लिए भी सरकार को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है।