नई दिल्ली. शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को राज्यसभा के मार्शल अपनी नई यूनिफॉर्म में बिना कैप के नजर आए। यह नई ड्रेस राज्यसभा के 250वें सत्र के दौरान 17 नवंबर से लागू की गई थी। इसके सेना के वरिष्ठ अफसरों की यूनिफॉर्म जैसी होने पर सेना के पूर्व प्रमुखों और कई राजनेताओं ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने कहा था कि हमें मार्शलों की यूनिफॉर्म को लेकर तमाम सुझाव मिले हैं, जिन पर विचार किया जाएगा।
- गुरुवार को उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर शून्यकाल के दौरान विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मार्शलों की ड्रेस में बदलाव पर ध्यान आकर्षित किया। सभापति नायडू ने कहा कि जैसा कि मैंने कहा था- कुछ भी आर्मी जैसा नजर नहीं आएगा। यूनिफॉर्म की समीक्षा जारी है।
- सैन्य अफसरों का कहना था कि यह ड्रेस आर्मी की ब्रिगेडियर रैंक और उससे ऊपर की वर्दी से मिलती-जुलती है। इस डार्क ब्लू कलर की ड्रेस में राज्यसभा के मार्शल कैप लगाए नजर आए थे। जबकि पहले इसका कलर क्रीम था और मार्शल पारंपरिक पगड़ी पहनते थे। मार्शलों ने ड्रेस को यूजर फ्रेंडली और मॉडर्न करने की मांग की थी।
जयराम रमेश ने सभापति से से सवाल पूछा था
19 नवंबर को संसद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश उपराष्ट्रपति से कहते सुने गए कि क्या राज्यसभा में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है? इस पर सभापति नायडू ने कहा कि कामकाज के कीमती वक्त में अर्थहीन सवाल नहीं पूछना चाहिए। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा सचिवालय मार्शलों के लिए नया ड्रेस कोड तमाम सुझावों पर विचार करने के बाद लाया गया है। हमें राजनीति और बेहतर समझ रखने वाले कुछ अन्य लोगों के सुझाव भी मिले हैं। नायडू ने सचिवालय से इस पर दोबारा विचार करने को कहा था।
दो पूर्व सेना प्रमुखों ने आपत्ति दर्ज कराई थी
पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने भी मार्शलों की नई यूनिफॉर्म पर आपत्ति की थी। उन्होंने ट्वीट किया , ‘‘मिलिट्री यूनिफॉर्म की नकल करना और किसी गैर-सैन्यकर्मी के द्वारा उसे पहनना अवैध है। यह सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है। उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा सचिवालय जल्द कोई उचित फैसला लेंगे।’’ इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने भी मार्शलों की ड्रेस को आर्मी जैसी करने को गलत करार दिया।
